महाराष्ट्र जमीन महसूल जमिनीची वाटणी प्रक्रिया

कलम ८५ नुसार वाटणीची आवश्यकता

महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि शहरी भागात जमिनीचे विभाजन ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे. मालकांच्या मृत्युच्या नंतर जमिनीचे वारस त्यांचे हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी वाटणीची मागणी करतात. कलम ८५ नुसार, ज्या व्यक्तीला जमिनीचे विभागणी करायची आहे, त्याने महसूल अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करणे आवश्यक असते.

कधी वाटणीची गरज भासते?

• कुटुंबातील सदस्यांची वारसा हक्कात असलेली जमीन विभाजित करण्याची गरज असते.
• जर अनेक वारस असतील आणि प्रत्येक व्यक्तीला स्वतंत्रपणे त्यांच्या जमिनीचा अधिकार मिळवायचा असेल, तर वाटणी आवश्यक ठरते.
• जमिनीचे खरेदीदार किंवा विक्रेते एकत्रितपणे जमीन वाटप करू इच्छित असतील, तर ही प्रक्रिया आवश्यक आहे.

जमिनीची वाटणी करण्यासाठी अर्ज प्रक्रिया

महाराष्ट्रातील जमिनीची वाटणी प्रक्रिया अधिकृत आणि कायदेशीर असावी लागते. या प्रक्रियेसाठी जमीन मालकांनी किंवा वारसांनी महसूल विभागाकडे एक अर्ज सादर करावा लागतो. या अर्जाद्वारे ते त्यांच्या जमिनीच्या वाटणीची विनंती करतात.

१. अर्ज कसा करावा?

• अर्ज सादर करणे: वाटणीसाठी अर्ज तहसीलदार कार्यालय किंवा महसूल विभागाच्या अधिकृत कार्यालयात सादर करावा लागतो. या अर्जात, जमिनीची सर्व माहिती देणे आवश्यक असते, ज्यामध्ये सातबारा उतारा, फेरफार नोंद, जमिनीचे क्षेत्रफळ आणि सर्व वारसांची नावे यांचा समावेश करावा लागतो.

२. अर्जासोबत संलग्न कागदपत्रे

• सातबारा उतारा: हा उतारा जमीन मालकाच्या नावाचा पुरावा असतो. सातबारा उताऱ्यात जमिनीची माहिती, क्षेत्रफळ, आणि त्यावर कोणत्या प्रकारचे हक्क आहेत ते नमूद केलेले असते.
• वंशावळी प्रमाणपत्र: जमिनीचे वारस कोण आहेत, हे दाखविण्यासाठी वंशावळी प्रमाणपत्र सादर करावे लागते.
• फेरफार नोंद (Mutation Entry): जर जमिनीचा कुठलाही फेरफार (जसे की खरेदी-विक्री) झाला असेल, तर ती नोंद दिली जाते.

३. मोजमाप आणि सीमांकन

• मोजमाप प्रक्रिया: महसूल अधिकारी आणि मोजमाप अधिकारी जमीन मोजण्यासाठी येतात. या मोजमापानुसार जमिनीचे विभाजन होते आणि प्रत्येकाच्या हक्काची जमिनी निश्चित केली जाते.
• सीमांकन: मोजमापानंतर जमिनीची सीमा निश्चित केली जाते. यामध्ये जमिनीच्या सीमा चिन्हांकित करणे आणि नकाशावर दाखवणे आवश्यक असते.

४. सर्व वारसांची संमती

जर जमीन एका पेक्षा अधिक वारसांमध्ये विभागली जात असेल, तर सर्व वारसांची संमती आवश्यक आहे. काहीवेळा कुटुंबातील सदस्यांमध्ये मतभेद होऊ शकतात. अशा स्थितीत न्यायालयीन हस्तक्षेप आवश्यक असतो. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जमिनीचे विभाजन करण्यात येते.

वाटणीची अंतिम प्रक्रिया

जेव्हा सर्व कागदपत्रे तपासली जातात आणि मोजमाप व सीमांकनाची प्रक्रिया पूर्ण होते, तेव्हा महसूल अधिकारी जमिनीची वाटणी पूर्ण करतात. यावेळी संबंधित शुल्क महसूल विभागाकडे जमा करावे लागते. शुल्काचे आकारमान वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये बदलू शकते.

१. नोंदींचे अद्ययावत करणे

वाटणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, महसूल विभाग त्या जमिनीच्या नोंदीत बदल करतो. नवीन सातबारा उतारा दिला जातो, ज्यात वाटलेल्या जमिनीचे मालक आणि त्यांचे हक्क स्पष्टपणे दाखवले जातात. ही नोंदणी प्रक्रिया महत्त्वाची आहे, कारण यामुळे जमिनीच्या मालकी हक्काची निश्चिती होते.

जमिनीच्या वाटणीसाठी लागू असलेल्या नियमांचे पालन

• सर्व नियमांचे पालन: वाटणी प्रक्रियेत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे.
• विवादित बाबींचे निवारण: जर वाटणीच्या दरम्यान काही वाद निर्माण झाले तर त्याचे निवारण न्यायालयाच्या मार्गदर्शनानुसार करण्यात येते.
• फैसला आणि अंतिम दस्तऐवज: न्यायालयीन प्रक्रिया किंवा महसूल अधिकाऱ्यांच्या कार्यवाहीनंतर अंतिम वाटणी निर्णय घेतला जातो, ज्याच्या आधारे नवे दस्तऐवज तयार केले जातात.

निष्कर्ष

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ कलम ८५ नुसार जमिनीची वाटणी ही एक महत्वाची प्रक्रिया आहे. योग्य अर्ज, कागदपत्रे, मोजमाप आणि सीमांकनाच्या आधारावर ही प्रक्रिया केली जाते. यामुळे जमिनीची मालकी स्पष्ट होते आणि भविष्यातील वादविवाद टाळता येतात.

वाटणी प्रक्रियेच्या दरम्यान सर्व कागदपत्रांची काळजी घेणे आणि योग्य ती संमती मिळवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जमीन हक्कांमध्ये स्पष्टता येते आणि वारसांचा हक्क सुरक्षित राहतो.