माहितीचा अधिकार कायदा (RTI) – एक संक्षिप्त परिचय
माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ हा भारतातील नागरिकांना त्यांच्या अधिकारांचा वापर करून सरकारकडून माहिती मागण्याची संधी देतो. या कायद्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे शासनाची पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करणे.
माहितीचा अधिकार कायद्याचे महत्व:
पारदर्शकता: या कायद्यामुळे नागरिकांना सरकारी कार्यालयांकडून आवश्यक माहिती मिळवणे शक्य होते. हे शासनाच्या कार्यप्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणते.
उत्तरदायित्व: सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांना आपल्या कार्यप्रणालीत सुधारणा करण्यास प्रवृत्त करते, कारण त्यांची कार्यक्षमता आता जनतेसमोर स्पष्ट होते.
शासनात जनतेचा सहभाग: हा कायदा नागरिकांना शासनाच्या निर्णयप्रक्रियेत अधिक सखोल सहभागाची संधी देतो.
माहितीचा अधिकाराच्या सहाय्याने मिळणारी माहिती:
सरकारी योजना आणि निधीची माहिती: कोणत्याही सरकारी योजनेची माहिती, त्यातील निधीची माहिती नागरिक मागू शकतात.
प्रशासनिक निर्णय: विविध प्रशासकीय निर्णय, त्यांचे कारण आणि त्यामागील विचार प्रक्रिया यांची माहितीही मिळू शकते.
कंत्राट आणि टेंडर प्रक्रिया: कंत्राटे आणि टेंडर प्रक्रियेबद्दलची माहिती मागून नागरिक या प्रक्रिया पारदर्शक होण्याची खात्री करून घेऊ शकतात.
माहितीचा अधिकार कसा वापरावा:
माहिती मिळविण्यासाठी संबंधित सरकारी विभागाला एक अर्ज दाखल करावा लागतो. या अर्जात आपल्याला कोणती माहिती हवी आहे हे स्पष्टपणे नमूद करावे. विभागाने ३० दिवसांच्या आत माहिती पुरवणे अनिवार्य आहे.